पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना आहे तुमच्या स्वयंरोजगाराची गुरुकिल्ली | Prime Minister’s Employment Generation programme
Prime Minister’s Employment Generation Programme: भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात खादी ग्रामोद्योग आयोग आणि खादी ग्रामोद्योग बोर्डाच्या कार्यालयांमार्फत केली जाते, तर शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ही योजना राबवली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Prime Minister’s Employment Generation Programme
PMEGP कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे(Documents for PMEGP):
PMEGP कर्जासाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे तयार ठेवावी लागतात:
- पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्रांसह योग्यरीत्या भरलेला अर्ज
- सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Project Report)
- अर्जदाराची ओळख आणि पत्त्याचे पुरावे (उदा. आधार कार्ड, रेशन कार्ड)
- अर्जदाराचे पॅन कार्ड आणि आठवी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
- आवश्यक असल्यास विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (उदा. SC/ST/OBC)
- उद्योजक विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र
- अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक, माजी सैनिक, किंवा शारीरिकदृष्ट्या विकलांग (PHC) उमेदवारांसाठी संबंधित प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांची प्रमाणपत्रे (असल्यास)
- बँक किंवा नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी (NBFC) द्वारे आवश्यक असलेले इतर कोणतेही दस्तऐवज
PMEGP योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी(How to apply online for PMEGP):
अर्जदार https://www.kviconline.gov.in/pmegp.jsp या ई-पोर्टलवर जाऊन आपला अर्ज ऑनलाइन भरून सादर करू शकतात.
कर्जाची परतफेड आणि अनुदानाची प्रक्रिया:
- कर्ज परतफेडीचा कालावधी सामान्यतः ३ ते ७ वर्षांपर्यंत असतो. बँकेच्या प्रचलित व्याजदरानुसार कर्जावर व्याज आकारले जाते.कर्ज मंजूर झाल्यानंतर आणि वाटप होण्यापूर्वी, लाभार्थ्याने संबंधित व्यवसायासाठी उद्योजकीय प्रशिक्षण (EDP Training) घेणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थ्याला कर्जाचा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर, मार्जिन मनी अनुदानासाठीचा प्रस्ताव नोडल बँकेकडे पाठवला जातो.
- यानंतर, मंजूर झालेले अनुदान नोडल बँकेकडून कर्ज देणाऱ्या बँकेकडे हस्तांतरित केले जाते.
- हस्तांतरित झालेली अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या नावाने ३ वर्षांसाठी मुदत ठेव पावती (Term Deposit Receipt) मध्ये जमा केली जाते.
- तीन वर्षांनंतर, आवश्यक पडताळणी केल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम कर्ज खात्यात समायोजित केली जाते.
- या प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यास त्याच्या उद्योगासाठी कर्ज आणि अनुदानाच्या दोन्ही सुविधा मिळतात.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पादन उद्योगांसाठी आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी, एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ९० ते ९५ टक्के कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँका, विभागीय ग्रामीण बँका आणि आयडीबीआय (IDBI) मार्फत उपलब्ध होते.
- उर्वरित ५ ते १० टक्के रक्कम अर्जदाराला स्वतः भरावी लागते.
- एकूण कर्जापैकी, सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांना शहरी भागात १५ टक्के आणि ग्रामीण भागात २५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान मिळते.
- विशेष गटातील उमेदवारांना शहरी भागात २५ टक्के आणि ग्रामीण भागात ३५ टक्के मार्जिन मनी अनुदान मिळते. विशेष गटात अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक, महिला, अपंग आणि माजी सैनिक यांचा समावेश होतो.
- या योजनेसाठी १८ वर्षे पूर्ण झालेला कोणताही उमेदवार पात्र आहे; उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. तथापि, ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या व्यापार-सेवा घटकासाठी किंवा १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या उत्पादन प्रकल्पासाठी उमेदवाराचे शिक्षण आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे; अन्यथा शिक्षणाची अट नाही.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेची उद्दिष्ट्ये:
- नवीन स्वयंरोजगार उद्योग/प्रकल्प/सूक्ष्म उद्योगांच्या माध्यमातून ग्रामीण तसेच शहरी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणे.
- पारंपारिक कारागीर, तसेच ग्रामीण आणि शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्य असेल तेथे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
- पारंपारिक कारागीर, ग्रामीण आणि शहरी बेरोजगार तरुणांना स्थिर आणि टिकाऊ स्वयंरोजगार मिळवून देणे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल.
- पारंपारिक कामगारांच्या उत्पन्न क्षमतेत वाढ करणे आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगारांची संख्या कमी करून त्यांच्या विकासाला गती देणे.
