“प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना: शेती विकासाचा नवा दृष्टिकोन” | Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana

Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana: आपल्या देशाचे पंतप्रधान – नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना” (Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana) ला मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना २०२५-२६ पासून पुढील सहा वर्षांसाठी १०० जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाणार आहे. ही योजना नीती आयोग (NITI Aayog) च्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम(Aspirational District Programme) मधून प्रेरणा घेत बनविली गेली असून, शेती आणि संलग्न क्षेत्रांवर विशेष लक्ष केंद्रित करते.

Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana

या योजनेमुळे शेती उत्पादकता वाढेल, पिकांच्या विविधतेसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब होईल आणि टिकाऊ शेती पद्धतींना चालना मिळेल. तसेच, कापणी नंतरच्या साठवणुकीसाठी सुविधा, सिंचन सुधारणा आणि दीर्घकालीन व अल्पकालीन कर्ज उपलब्धता वाढविली जाईल. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार, ३६ विद्यमान योजनांचा आणि ११ खात्यांचा एकत्रित वापर करून ही योजना राबविली जाईल. यामध्ये राज्य सरकारांच्या योजना आणि खासगी क्षेत्रातील भागीदारीचा समावेश असेल.

या योजनेसाठी १०० जिल्हे कमी उत्पादकता, कमी पिक उत्पादन तीव्रता आणि कमी कर्ज वितरण यावरून निवडले जातील. प्रत्येक राज्यातून किमान १ जिल्हा यामध्ये समाविष्ट होईल. निवड प्रक्रिया पिक क्षेत्र आणि कार्यरत शेती जमिनीच्या आधारावर होईल. जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर समित्या स्थापन करून योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल. जिल्हा धान-धान्य समिती, ज्यात प्रगतिशील शेतकरी सदस्य असतील, यामुळे जिल्हास्तरीय योजना अंतिम केली जाईल. या योजनेत पिक विविधता, पाणी व माती आरोग्य संवर्धन, स्वयंपूर्ण शेती आणि नैसर्गिक-ऑरगॅनिक शेतीचा विस्तार यांचा समावेश आहे.

योजनेची प्रगती ११७ महत्त्वाच्या कामगिरी निर्देशकांद्वारे (Key Performance Indicators) मासिक आधारावर डॅशबोर्डद्वारे तपासली जाईल. नीती आयोग (NITI Aayog) आणि नियुक्त केलेले केंद्रीय अधिकारी यामध्ये नियमित मार्गदर्शन करतील. या १०० जिल्ह्यांमधील सुधारणांमुळे संपूर्ण देशातील शेती उत्पादकता, मूल्यवर्धन, स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) साध्य होईल.

ही योजना शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.