योजनेची सुरुवात आणि विस्तार

मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजनेची घोषणा 2017 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झाली होती. तेव्हा राज्यात 349 फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेचा पहिला टप्पा 2019 मध्ये राबवण्यात आला, ज्यामध्ये 80 नवीन फिरती पशुवैद्यकीय पथके सुरू करण्यात आली.
ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागात पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या कमी असल्याने, जनावरे आजारी पडल्यास पशुपालकांना दवाखान्यात जाण्यासाठी मोठा आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे पशुधनाचा मृत्यू होऊन आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊनच मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना सुरू करण्यात आली.

Mukhyamantri Pashu Swasthya Yojana Maharashtra

योजनेचे स्वरूप
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजनेत खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• फिरते पशुवैद्यकीय पथक: ही पथके विशेष उपकरणांनी सुसज्ज असलेल्या गाड्यांद्वारे काम करतील. या पथकांमध्ये पशुवैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, वाहनचालक आणि मदतनीस यांचा समावेश असेल.
• उपलब्ध सेवा: या पथकांद्वारे कृत्रिम रेतन, औषधोपचार, लसीकरण, शस्त्रक्रिया, वंध्यत्व तपासणी आणि गाभण तपासणी यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातील.
• संपर्क सुविधा: पशुपालक टोल फ्री क्रमांक, कॉल सेंटर किंवा ॲपच्या माध्यमातून सेवा मागवू शकतील.
  योजनेत समाविष्ट उपकरणे आणि औषधे
  पथकातील वाहनांमध्ये खालील महत्त्वाची उपकरणे उपलब्ध असतील:
• कास्टिंग उपकरणे: (जनावरांना पकडण्यासाठी दोरी, जाळी)
• शस्त्रक्रियेसाठी आवश्यक औषधे: (झायलाझाईन, केटामाईन, डाएझेपाम)
• तात्पुरते अस्थीभंग उपचारासाठी: स्प्लिंट, आयव्ही कॅथेटर
• प्राथमिक उपचाराचे साहित्य: (सुई, सूत, बॅन्डेज)

सेवा क्षेत्र

मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 80 तालुक्यांमध्ये फिरती पथके सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये मुरबाड, मोखाडा, दापोली, जुन्नर, मावळ, खटाव, कवठेमहांकाळ, बागलाण, सोयगाव, देवणी, देगलूर, कारंजा, नरखेड, तूमसर, मुलचेरा, भद्रावती अशा विविध दुर्गम आणि आदिवासी भागांचा समावेश आहे.

योजनेचे फायदे

• पशुपालकांना त्वरित मदत: जनावरे आजारी पडल्यास पशुपालकांना त्यांना दवाखान्यात घेऊन जाण्याची गरज नाही, कारण सेवा थेट त्यांच्या घरीच मिळते.
• आर्थिक बचत: वाहतुकीचा खर्च वाचतो आणि वेळेवर उपचार मिळाल्याने पशुधनाचे प्राण वाचतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळते.
• दुधाळ जनावरांची उत्पादकता वाढते: निरोगी पशुधनामुळे दूध उत्पादनात वाढ होते.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: यामुळे पशुपालकांचा आर्थिक स्तर सुधारतो, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते.

प्रशासकीय रचना

पशुसंवर्धन आयुक्त हे मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजनेचे राज्यस्तरीय नियंत्रण अधिकारी आहेत. विभागीय स्तरावर, विभागीय व उपआयुक्त पशुसंवर्धन हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत. तालुका स्तरावर, उपविभागीय पशुसंवर्धन अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडतात.
निधी व्यवस्थापन
मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजनेसाठी आवश्यक निधी शासनाच्या मंजूर लेखाशिर्षांखाली मंजूर करण्यात आला आहे. अंदाजे खर्चात वाहन आणि उपकरणांसाठी 12.80 कोटी रुपये, तर मनुष्यबळ, इंधन आणि औषधांसाठी 3.94 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

The post मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना: पशुधनासाठी घरपोच आरोग्य सेवा | Mukhyamantri Pashu Swasthya Yojana Maharashtra appeared first on MahaToday.

The post मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना: पशुधनासाठी घरपोच आरोग्य सेवा | Mukhyamantri Pashu Swasthya Yojana Maharashtra appeared first on MahaToday.

माझी वसुंधरा अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट पंचमहाभूत तत्वांवर (भूमी, जल, वायु, अग्नी, आकाश) आधारित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करून पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे हे आहे. या अभियानाचा उद्देश केवळ सरकारी पातळीवर न राहता सामान्य नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग वाढवणे हा आहे.

माझी वसुंधरा अभियान ६.० ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• अधिक सहभाग: यंदा २८,३१७ स्थानिक स्वराज्य संस्था (४२२ नागरी संस्था व २७,८९५ ग्रामपंचायती) या अभियानात सहभागी होत आहेत.
• सुव्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया: संस्थांनी राबवलेल्या उपक्रमांचे MIS पोर्टलवर सादरीकरण करून डेस्कटॉप व क्षेत्रीय मूल्यांकन केले जाईल. ५ जून २०२६ रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा सन्मान केला जाणार आहे.
• नवीन टूलकिट: नागरी व ग्रामीण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रारूप टूलकिट तयार करण्यात आले असून विविध सूचकांक (इंडिकेटर्स) निश्चित केले आहेत.

अभियानांतर्गत प्रमुख घटक व उपक्रम
अभियान पंचमहाभूतांवर आधारित विविध उपक्रम राबवते:

१. भूमी (Earth)

• ३३% हरित क्षेत्र प्राप्त करण्याचा संकल्प.
• वृक्षारोपण मोहिमा, नवीन हिरवळ क्षेत्रांची निर्मिती आणि त्यांची देखभाल.
• जैवविविधतेचे संरक्षण, बीज संकलन केंद्रांची उभारणी.
• घनकचरा व्यवस्थापन व प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी उपाययोजना.

२. वायु (Air)

• वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना.
• इलेक्ट्रिक वाहनांचे प्रोत्साहन, चार्जिंग स्टेशनची उभारणी.
• कृषी कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि ध्वनी प्रदूषण कमी करणे.

३. जल (Water)

• जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि पाण्याचा शाश्वत वापर.
• पावसाचे पाणी संकलन, भूजल पुनर्भरण.
• जल लेखापरीक्षण आणि पाणी गुणवत्ता परीक्षण.

४. अग्नी (Energy)

• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा अवलंब.
•  सौर प्रकल्प उभारणी, हरित इमारतींची निर्मिती.
• ऊर्जेची बचत व कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर.

५. आकाश (Awareness & Enhancement)

• जनजागृती मोहिमा, सोशल मीडिया व इतर माध्यमांतून प्रचार.
• शाळांमध्ये पर्यावरण सेवा योजना.
• विविध उपक्रमांत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग.

मूल्यांकन व पुरस्कार

माझी वसुंधरा अभियानाच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था विविध सूचकांकांवर आधारित उपक्रम राबवतील. याचे डेस्कटॉप व नंतर क्षेत्रीय मूल्यांकन केले जाईल. कामगिरीनुसार संस्थांना गुण दिले जातील आणि ५ जून २०२६ रोजी उत्कृष्ट संस्थांचा गौरव करण्यात येईल.
नागरिकांचा सहभाग आणि जबाबदारी
माझी वसुंधरा अभियानात नागरिकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या लहान प्रयत्नातून मोठे सकारात्मक बदल शक्य आहेत.

उदाहरणार्थ:

• प्लास्टिकचा वापर कमी करणे.
• घरात ओला-सुका कचरा वेगळा करणे.
• वृक्षारोपण करणे आणि त्यांची काळजी घेणे.

माझी वसुंधरा अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ग्रामसेवकांपर्यंत जबाबदाऱ्या ठरवण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक उपक्रमाचे दस्तऐवजीकरण (जिओ टॅग फोटो, कागदपत्रे) अनिवार्य आहे.
महाराष्ट्राने दिलेला हा पर्यावरणपूरक संदेश प्रत्येक नागरिकाने स्वीकारून प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल आणि भावी पिढ्यांसाठी समतोल व सुरक्षित पर्यावरणाची ग्वाही मिळेल.

The post Majhi Vasundhara Abhiyan: पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नवे पाऊल ठरणार, ‘माझी वसुंधरा अभियान ६.०’ appeared first on MahaToday.

The post Majhi Vasundhara Abhiyan: पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने नवे पाऊल ठरणार, ‘माझी वसुंधरा अभियान ६.०’ appeared first on MahaToday.

एसआयपी म्हणजे काय? तर एसआयपी हे म्युच्युअल फंडांमध्ये किंवा काहीवेळा थेट शेअर्समध्ये नियमितपणे गुंतवणूक करण्याचे एक शिस्तबद्ध माध्यम आहे. आपण येथे प्रामुख्याने म्युच्युअल फंडातील एसआयपी गुंतवणुकीबद्दल चर्चा करणार आहोत. या पद्धतीत, गुंतवणूकदार दर महिन्याला ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवतात.

SIP Calculator

एसआयपीचे फायदे:

एसआयपीद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा बाजाराशी निगडित असतो, त्यामुळे त्यावर कोणतीही मर्यादा नसते. शेअर बाजाराची स्थिती चांगली असल्यास, अपेक्षित परताव्यापेक्षा अधिक मिळण्याची शक्यता असते. साधारणपणे, म्युच्युअल फंडातील एसआयपी गुंतवणुकीवर वार्षिक सरासरी १२ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) परतावा अपेक्षित असतो. बाजारातील चांगल्या कामगिरीमुळे हा परतावा यापेक्षाही जास्त असू शकतो.

उदाहरणार्थ:

जर तुम्ही दरमहा ९,५०० रुपयांची एसआयपी सलग ५ वर्षांसाठी केली, तर १२ टक्के सीएजीआरनुसार तुमची एकूण ७,८३,६२० रुपयांची रक्कम जमा होऊ शकते. यापैकी, तुम्ही प्रत्यक्ष गुंतवलेली रक्कम ५,७०,००० रुपये असेल आणि त्यावर तुम्हाला २,१३,६२० रुपये परतावा म्हणून मिळतील. सर्वसाधारणपणे, आपल्या पगाराच्या किमान २० टक्के रक्कम बचत आणि गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. एसआयपी हे या २० टक्के गुंतवणुकीसाठी एक उत्तम माध्यम ठरू शकते.
तर मग, तुमच्या गुंतवणुकीच्या प्रवासात एसआयपीचा विचार करत आहात का?

The post SIP Calculator: एसआयपी आहे गुंतवणुकीचा एक प्रभावी मार्ग! जाणून घ्या, 5 वर्षांत किती लाभ मिळू शकतो? appeared first on MahaToday.

The post SIP Calculator: एसआयपी आहे गुंतवणुकीचा एक प्रभावी मार्ग! जाणून घ्या, 5 वर्षांत किती लाभ मिळू शकतो? appeared first on MahaToday.

Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai Maharashtra

शासन निर्णय आणि मदतीचे स्वरूप –
शासन निर्णय क्रमांक सीएलएस-२०२५/प्र.क्र.२०/म-३, दिनांक ३० मे २०२५ नुसार, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२५ पासून नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाईल.
SDRF अंतर्गत समाविष्ट नैसर्गिक आपत्ती:
SDRF अंतर्गत दिली जाणारी मदत खालील १२ नैसर्गिक आपत्तींसाठी लागू होते:

• चक्रीवादळ
• दुष्काळ
• भूकंप
• आग
• पूर
• त्सुनामी
• गारपीट
• दरड कोसळणे
• वीज कोसळणे
• ढगफुटी
• टोळधाड
• थंडीची लाट

या व्यतिरिक्त, राज्य शासनाने सततचा पाऊस, अतिवृष्टी, पाणी कोसळणे, समुद्राचे उधाण इत्यादी घटनांनाही आपत्ती म्हणून मान्यता दिली आहे.
खरीप २०२५ अतिवृष्टी नुकसान भरपाई शासन निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे
राज्य सरकारने या निर्णयाद्वारे खालील मुद्द्यांवर भर दिला आहे:

• तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश: अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे (Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai) पंचनामे तात्काळ करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
• एकदाच अनुदान: शेतीच्या नुकसानीवर (Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai) एकदाच आणि संपूर्ण हंगामासाठी अनुदान दिले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
• सध्याचे दर कायम: मदतीचे दर २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार लागू राहणार आहेत. यामुळे प्रशासकीय गोंधळ टाळता येईल आणि तत्काळ मदत पोहोचवता येईल.
• आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी: या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.
  अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा प्रत्यक्ष परिणाम

या निर्णयाचा फायदा कोणाला होणार?

• शेतकरी वर्ग: खरीप २०२५ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे पिके अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे (Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai) नुकसानग्रस्त होतील, त्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.
• स्थानिक प्रशासन: पंचनामे त्वरित करून अहवाल सादर केल्यावर नुकसान भरपाई तत्काळ वितरित होईल.
• वित्तीय पारदर्शकता: SDRF अंतर्गत निधी वाटप केंद्र आणि राज्याच्या अंशदानावर आधारित असून, त्याचे वितरण पारदर्शक पद्धतीने होईल.

मदतीचे निकष व मर्यादा:

• मदतीसाठी SDRF मधील अटी आणि शर्ती लागू राहतील.
• एकाच हंगामासाठी एकदाच मदत दिली जाईल. दुहेरी लाभ टाळण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची आहे.
• पंचनामे करण्यासाठी स्थानिक महसूल व कृषी अधिकारी जबाबदार असतील.
• नुकसान झाल्याचे दस्तऐवजीकरण (documentation) आवश्यक असेल.
  या निर्णयामागे शासनाचा हेतू केवळ आर्थिक मदत पुरवणे नसून, शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या हक्काची हमी देणे हा आहे. नैसर्गिक आपत्ती रोखू शकत नसली, तरी त्याचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. SDRF चे अंशदान केंद्र सरकारकडून ७५% आणि राज्य सरकारकडून २५% अशा प्रमाणात असते, हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे.
  राज्य शासनाच्या सूचना

राज्य शासनाने या निर्णयासोबत खालील सूचना दिल्या आहेत:

• जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक घटनेनंतर त्वरित पंचनामे करून अहवाल सादर करावा.
• सहाय्यक कृषी अधिकारी व तलाठी यांनी संयुक्तरित्या पंचनामे करावेत.
• जिल्हास्तरीय समित्यांनी तात्काळ निर्णय घेऊन निधी वितरण सुनिश्चित करावा.

खरीप २०२५ च्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेला अतिवृष्टी नुकसान भरपाई (Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai) संदर्भातील निर्णय हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. सरकारने वेळेवर घेतलेला निर्णय, तात्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश आणि पारदर्शक वितरण प्रणालीमुळे शेतकरी आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील. आजच्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती करत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकऱ्याला सुरक्षिततेची जाणीव देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे आणि हा निर्णय त्याकडे उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

The post नैसर्गिक आपत्तींमुळे खरीप हंगामातील शेती नुकसानीसाठी भरीव मदत जाहीर | Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai Maharashtra appeared first on MahaToday.

The post नैसर्गिक आपत्तींमुळे खरीप हंगामातील शेती नुकसानीसाठी भरीव मदत जाहीर | Kharif Ativrushti Nukasan Bharpai Maharashtra appeared first on MahaToday.

Maharashtra EV Policy 2025

नव्या EV धोरणाचे प्रमुख उद्देश:
महाराष्ट्र सरकारने, १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे नवे EV धोरण इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला गती देण्यासाठी आखले आहे. या धोरणांतर्गत, २०३० पर्यंत राज्यात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी किमान ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

भरघोस आर्थिक सवलती –
या धोरणांतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना सरकारकडून मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे.

• इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी सबसिडी:
• टॅक्सी सेवांसाठी (परिवहन वापरासाठी): इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास ₹२ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल. ही सवलत पहिल्या २५,००० वाहनांसाठी उपलब्ध आहे.
• खाजगी वापरासाठी: इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास ₹१.५ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल. ही सवलत पहिल्या १०,००० वाहनांसाठी मर्यादित आहे.
• इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर: प्रत्येक बसमागे ₹२० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. यामध्ये शहर बस आणि खाजगी बस अशा दोन्ही प्रकारांचा समावेश असून, एकूण १५०० बस या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
• इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदीवर: स्कूटरच्या किमतीच्या १०% पर्यंत किंवा कमाल ₹१०,००० पर्यंत सवलत मिळेल. सरकार १ लाख स्कूटरसाठी हे अनुदान देणार आहे.

इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांसाठी:

• प्रवासी तीनचाकी: १५,००० वाहनांसाठी ₹३०,००० पर्यंत सवलत.
• मालवाहतूक तीनचाकी: १५,००० वाहनांसाठी वाहन किमतीच्या १५% पर्यंत किंवा कमाल ₹३०,००० पर्यंत सवलत.

इतर महत्त्वपूर्ण फायदे –
हे धोरण केवळ आर्थिक सवलतींपुरते मर्यादित नाही, तर ते १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीसाठी लागू असेल आणि त्यात खालील तरतुदी आहेत:

• टोल आणि कर माफी: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी १००% मोटार वाहन कर माफ करण्यात येईल. तसेच, नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ केले जाईल. विशेषतः, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक द्रुतगती मार्गांवर (एक्सप्रेसवे) इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ असेल.
• चार्जिंग सुविधांचा विस्तार: सरकार चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत आहे. प्रत्येक २५ किलोमीटरवर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये आणि नवीन इमारतींच्या पार्किंगमध्ये EV चार्जिंग पॉइंट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

शिवाय या धोरणामुळे पर्यावरणाची काळजी घेतली जाईल, प्रदूषण कमी होईल आणि इंधनावरील खर्च वाचेल. तसेच, नागरिकांना करांमध्येही मोठी बचत करता येईल. २०३० पर्यंत राज्यातील नवीन वाहनांपैकी ३०% इलेक्ट्रिक वाहनांचा सहभाग वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, ज्यामुळे स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन मिळेल.
जर तुम्ही नवीन वाहन घेण्याचा विचार करत असाल, तर महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निवडणे तुमच्यासाठी एक उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकते!

The post “महाराष्ट्र शासनाचे नवीन ईव्ही(EV) धोरण”, आता बचत आणि प्रदूषणमुक्तीकडे वेगाने होणार वाटचाल | Maharashtra EV Policy 2025 appeared first on MahaToday.

The post “महाराष्ट्र शासनाचे नवीन ईव्ही(EV) धोरण”, आता बचत आणि प्रदूषणमुक्तीकडे वेगाने होणार वाटचाल | Maharashtra EV Policy 2025 appeared first on MahaToday.

Mahavistar AI App Launched

महाविस्तार ॲपची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

•  मराठी भाषेतील चॅटबॉट: हे ॲप शेतकऱ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत म्हणजेच मराठीत थेट प्रश्न विचारण्याची सोय देतं. हा चॅटबॉट विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक आणि त्वरित उत्तरं देतो, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तांत्रिक माहिती सहज उपलब्ध होते.
• व्हिडिओद्वारे माहिती: केवळ लिखित स्वरूपातच नव्हे, तर प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर शैक्षणिक व्हिडिओ देखील या ॲपमध्ये उपलब्ध आहेत. हे व्हिडिओ शेतीच्या विविध प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने समजावून सांगतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कृतीशील माहिती सहज मिळते.
• सखोल शेती मार्गदर्शन: पिकाच्या प्रत्येक टप्प्यावर कोणती पावले उचलावीत, कोणती औषधे वापरावीत आणि कोणती काळजी घ्यावी, याबद्दलचे सखोल मार्गदर्शन ॲपमध्ये दिलं आहे.
• सरकारी योजनांची माहिती: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक विविध योजनांची माहितीही या ॲपमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळे शेतकरी त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

‘महाविस्तार’ ॲपचे फायदे:

• कीड आणि रोग नियंत्रण: पिकांवर येणाऱ्या किडी आणि रोगांबद्दल वेळेवर माहिती मिळाल्याने होणारे मोठे नुकसान टाळता येते. हे ॲप त्वरित उपाययोजना सुचवतं.
• पीक लागवडीचं नियोजन: कोणत्या हंगामात कोणतं पीक घ्यावं आणि त्यासाठी काय तयारी करावी, याची संपूर्ण माहिती ॲपमध्ये मिळते.
• यशस्वी प्रयोगातून प्रेरणा: यशस्वी शेतकऱ्यांचे अनुभव आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांनी मिळवलेलं उत्पादन, हे सर्व व्हिडिओ स्वरूपात ॲपमध्ये उपलब्ध आहे. यातून इतर शेतकरी प्रेरणा घेऊन नवे प्रयोग करू शकतात.
• बाजारपेठ आणि आर्थिक माहिती: बाजारातील पिकांचे दर, विक्रीसाठी योग्य वेळ आणि विविध आर्थिक मदत योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचते.

डिजिटल क्रांती आणि ग्रामीण सक्षमीकरण:

‘महाविस्तार’ (MahaVISTAAR AI App) हे केवळ माहिती देणारं साधन नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती घडवण्याचं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. हे ॲप शेतकऱ्यांमध्ये तांत्रिक आत्मविश्वास निर्माण करतं आणि पारंपरिक शेतीला आधुनिक, माहितीपूर्ण आणि विज्ञानावर आधारित शेतीत बदलण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे.
‘महाविस्तार’ (MahaVISTAAR AI App) ॲप Google Play Store वर उपलब्ध आहे. कोणताही शेतकरी आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवर ते सहजपणे डाउनलोड करू शकतो. ॲप इन्स्टॉल केल्यानंतर, मराठी भाषेत सोप्या मार्गदर्शक सूचना मिळतात, ज्यामुळे ते वापरणं अत्यंत सोपं होतं.
तुम्ही हे ॲप Google Play Store वर “MahaVISTAAR-AI” असे शोधून डाउनलोड करू शकता.
चला तर मग, ह्या डिजिटल संधी चा पूर्ण फायदा घेऊया. म्हणूनच, हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा.

The post शेतकरी बांधवांचा चा नवा डिजिटल साथी बनणार, ‘महाविस्तार’ ॲप | Mahavistar AI App Launched appeared first on MahaToday.

The post शेतकरी बांधवांचा चा नवा डिजिटल साथी बनणार, ‘महाविस्तार’ ॲप | Mahavistar AI App Launched appeared first on MahaToday.

महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा जवळपास 60% आहे. त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने अनेक महिला-केंद्री योजना राबवल्या आहेत. मात्र, या योजना शेवटच्या स्तरापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, यासाठीच “आदिशक्ती अभियान” सुरू करण्यात आले आहे. महिला आणि बालकांच्या जीवनातील आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांवर ठोस उपाययोजना करणे हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

‘Adishakti Abhiyan: Maharashtra’s Push for Women‘s Empowerment’

आदिशक्ती अभियानाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये:

• महिलांच्या समस्या समजून घेणे:
  गावपातळीवरील चळवळीतून महिला व किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्य, पोषण, शिक्षण इत्यादी समस्या ओळखणे आणि त्यावर संवेदनशीलपणे उपाययोजना करणे.
• कुपोषण व बाल/मातामृत्यू कमी करणे:
  समाजात जागरूकता निर्माण करून कुपोषणमुक्त समाज घडवणे.
• लैंगिक भेदभाव व अत्याचार निर्मूलन:
  स्त्रियांच्या विरोधातील रूढी-परंपरा, अत्याचार आणि लैंगिक शोषण थांबवणे.
• पंचायतराज व्यवस्थेत महिला नेतृत्व:
  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे.
• शासकीय योजनांचा लाभ व स्वावलंबन:
  शिक्षण, रोजगार आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांना समान संधी मिळवून देणे.

आदिशक्ती अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी:
या अभियानाचे यश सुनिश्चित करण्यासाठी विविध स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत:

• ग्रामस्तर समिती: ग्रामपंचायतीमध्ये महिला प्रतिनिधींची (आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका, महिला पोलीस पाटील) टीम.
• तालुकास्तर समिती: बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय.
• जिल्हास्तर समिती: जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली अभियानाचा आढावा व मार्गदर्शन.
• विभागस्तर आणि राज्यस्तर समिती: आयुक्त, महिला व बालकल्याण यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय व धोरणात्मक निर्णय.

अभियानाचे महत्त्वाचे पैलू:

• महिला विकास: बालविवाह प्रतिबंध, कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात कार्य, एकल महिला व विधवांचे सक्षमीकरण, शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे.
• महिला सक्षमीकरण: महिला बचतगटांना बळ देणे, 10वी/12वी उत्तीर्ण मुलींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, मोबाईल, बँक खाते, मालमत्ता नोंदणीसाठी जागरूकता.
• जनजागृती आणि प्रबोधन: रॅली, चौक सभा, फेरी, स्पर्धा आयोजित करून कायदे, योजना आणि सुविधांची माहिती देणे.
• ग्राम सुरक्षा यंत्रणा: आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण विषयक समित्या कार्यान्वित करणे, महिलांसाठी सुरक्षित स्थाने निश्चित करणे.
• सामाजिक सुरक्षा: वृद्ध, अपंग, अनाथ, कुमारी माता यांच्यासाठी योजना राबवणे, समाजात स्त्री-पुरुष जन्म प्रमाणात सुधारणा घडवण्याचे प्रयत्न.
• आरोग्य: नियमित हिमोग्लोबिन चाचणी व आरोग्य तपासणी, संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन, मासिक पाळी संदर्भात जागरूकता.
• शिक्षण: शाळाबाह्य मुलींना परत शाळेत आणणे, उच्च गुण मिळवलेल्या मुलींचा गौरव, महिला आर्थिक साक्षरता वाढवणे.
• पर्यावरण: वृक्षारोपण व संगोपन, अंगणवाड्यांसाठी परसबागांना प्रोत्साहन.

आदिशक्ती पुरस्कार योजना:
आदिशक्ती अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना “आदिशक्ती पुरस्कार” देऊन गौरवण्यात येईल. हा पुरस्कार तीन स्तरांवर दिला जाईल.

“आदिशक्ती अभियान” ही केवळ एक योजना नाही, तर महिलांच्या हक्कांची, त्यांच्या स्वातंत्र्याची आणि आत्मसन्मानाची एक मोठी चळवळ आहे. ही चळवळ केवळ महिलांना सशक्त बनवण्यापुरती मर्यादित नसून, ती एक सशक्त, समतोल आणि न्यायपूर्ण समाजनिर्मितीचा आधार आहे. राज्य सरकारने महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाचा जो संकल्प केला आहे, तो या अभियानाद्वारे प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे अभियान महिला सक्षमीकरणाचा एक नवा अध्याय लिहील आणि ‘सबला नारी, समृद्ध महाराष्ट्र’ या दृष्टीकोनाला बळ देईल, यात शंका नाही.

अधिक माहितीसाठी, महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा: [शासन निर्णय] 202505221724340830.pdf

The post Adishakti Abhiyan: महिला सक्षमीकरणाचा ‘आदिशक्ती’ मंत्र: महाराष्ट्राची नवी पहाट! appeared first on MahaToday.

The post Adishakti Abhiyan: महिला सक्षमीकरणाचा ‘आदिशक्ती’ मंत्र: महाराष्ट्राची नवी पहाट! appeared first on MahaToday.

२) जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने भारताला सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून ट्रेकोमाच्या निर्मूलनाचे प्रमाणपत्र औपचारिकपणे प्रदान केले आहे. या सार्वजनिक आरोग्याच्या टप्प्यावर पोहोचणारा भारत दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रातील तिसरा देश बनला आहे.

३) दिल्ली ऑलिम्पिक असोसिएशनमार्फत दिल्ली गेम्स २०२५ या प्रमुख क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे, ज्याचे उद्घाटन दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी केले.

४) तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी नागरकुरनूल जिल्ह्यातील अमराबाद मंडलातील माचाराम गावातून इंदिरा सौरा गिरि जला विकासम योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना बागायती पिकांच्या सिंचनासाठी ५-७.५ अश्वशक्तीचे मोफत सौर पंप मिळतील.

५) भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे प्रमुख वास्तुविशारद आणि अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांचे ९५ व्या वर्षी तामिळनाडूतील उदगमंडलम येथे निधन झाले.

६) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट २०२५ चे उद्घाटन केले, ज्यात ईशान्य प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.

७) धानुका ॲग्रीटेक लिमिटेडने त्यांचे नवीनतम तणनाशक ‘दिनकर’ बाजारात आणले आहे, जे विशेषतः भाताच्या लागवडीसाठी विकसित केले आहे. हे नवीन उत्पादन भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेम-चेंजर म्हणून सादर केले जात आहे, जे पिकाच्या वाढीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सातत्याने आणि महागड्या तणांच्या समस्यांशी झगडत आहेत.

८) केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केंद्रशासित प्रदेश दीव येथील घोघला बीचवर पहिल्या खेलो इंडिया बीच गेम्सचे उद्घाटन केले.

९) संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास (UNCTAD) द्वारे जारी केलेल्या २०२५ तंत्रज्ञान आणि नावीन्य अहवालानुसार, ‘फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीजसाठी तत्परता’ निर्देशांकात भारत २०२४ मध्ये ३६ व्या स्थानावर आहे, जो २०२२ मधील ४८ व्या स्थानावरून सुधारला आहे.

१०) राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) नुकतेच देशभरातील १,००० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलता, POSH (लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण) जागरूकता आणि सायबर सुरक्षा वाढवण्यासाठी ‘कॅम्पस कॉलिंग’ हा उपक्रम सुरू केला आहे.

११) मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी अधिकृतपणे मिझोरामला पूर्ण साक्षर राज्य म्हणून घोषित केले, जो राज्याच्या शैक्षणिक प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. या कामगिरीमुळे मिझोराम भारतातील पूर्ण साक्षरता प्राप्त करणारे पहिले राज्य बनले आहे.

१२) गुजरातने आपली १६वी सिंह जनसंख्या जनगणना पूर्ण केली आहे, ज्याचे निकाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी जाहीर केले. ताज्या गणनेत ८९१ सिंहांची नोंद झाली आहे, ही एक उल्लेखनीय आकडेवारी आहे जी वन्यजीव संरक्षणातील राज्याचे यश अधोरेखित करते, विशेषतः प्रोजेक्ट लॉयनसारख्या प्रयत्नांद्वारे.

१३) भारतीय नौदलाने INSV कौंडिन्य नावाचे हस्तनिर्मित, पारंपरिक पद्धतीने शिवलेले जहाज समाविष्ट केले आहे, जे अजिंठा लेण्यांमधील ५ व्या शतकातील एका चित्रापासून प्रेरित आहे. हे जहाज भारताच्या प्राचीन सागरी वारसा आणि जहाज बांधणी परंपरेच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रतिनिधित्व करते.

The post चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – २४ मे २०२५ appeared first on MahaToday.

The post चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – २४ मे २०२५ appeared first on MahaToday.

‘आकारी पड’ म्हणजे काय?
‘आकारी पड’ जमिनी म्हणजे अशा जमिनी ज्या शेतीसाठी योग्य नाहीत, उदा. डोंगर-दऱ्यांमधील, खडकाळ, दलदलीच्या किंवा सतत पूरग्रस्त भागांमधील जमिनी. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० अंतर्गत, अशा जमिनी शासन आपल्या ताब्यात घेऊन ‘आकारी पड’ म्हणून घोषित करते. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्यांच्या जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येत होता, जो अनेकदा अन्यायकारक ठरत असे.
महसूल व वन विभागाने १९ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या सविस्तर आदेशानुसार (शासन परिपत्रक क्र. जमीन-२०२५/प्र.क्र.७०/ज-१), ‘आकारी पड’ जमिनी परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे नियम ठरवले आहेत:
* जमीन परत मिळवण्याचा अधिकार: मूळ जमीनधारक किंवा त्यांचे वारस जमिनीची सध्याच्या बाजारभावाच्या केवळ ५% रक्कम शासनाकडे जमा करून ती जमीन परत मिळवू शकतात.
* विक्रीबंदीचा नियम: परत मिळालेली जमीन १० वर्षांच्या आत विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
* शेतीसाठी वापर बंधनकारक: या जमिनीचा वापर केवळ शेतीसाठीच करणे बंधनकारक राहील. इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर करायचा असल्यास शासनाची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
* ताब्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ: ज्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात या ‘आकारी पड’ जमिनी आहेत आणि ते त्यांचा वापर करत आहेत, त्यांना ताबा मिळाल्यापासूनचे भाडे वसूल करून जमीन परत दिली जाईल.
* अनाधिकृत ताबा हटवला जाणार: जर ‘आकारी पड’ जमिनींवर कोणी अनाधिकृतपणे ताबा मिळवला असेल, तर तो ताबा त्वरित हटवण्यात येईल.

या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्यांनी आपल्या जमिनी गमावल्या होत्या, त्यांना आता त्या परत मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णय आहे.

अंमलबजावणीसाठी सूचना:
महसूल विभागाला या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत:

• ७/१२ उताऱ्यावर (फेरीफार नोंदीत) जमीन विक्रीबंदीची नोंद स्पष्टपणे करावी.
• परतफेडीची रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी.
•  १० वर्षांनंतरच जमिनीचे बाजारमूल्य आणि वर्गवारी बदलणे शक्य होईल.
• कलम १८२ अंतर्गत येणाऱ्या ‘आकारी पड’ जमिनी या निर्णयात समाविष्ट नाहीत.
• शासकीय प्रकल्पांसाठी आधीच वापरलेल्या जमिनी परत मिळणार नाहीत.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उत्पादनक्षम होऊन आपल्या वारसाहक्काची जमीन उपयोगात आणता येईल, ज्यामुळे स्थानिक कृषी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.

The post Good News Theखुशखबर: शेतकरी राजाची ‘आकारी पड’ जमीन आता शासन करणार परत! appeared first on MahaToday.

The post Good News Theखुशखबर: शेतकरी राजाची ‘आकारी पड’ जमीन आता शासन करणार परत! appeared first on MahaToday.

२) मेघालयने पूर्व जैंतिया टेकड्यांमधील बाइंडीहाटी येथे आपला पहिला वैज्ञानिक कोळसा खाण ब्लॉक, “सरिंगखम-ए” चे उद्घाटन करून कोळसा खाण उद्योगाला पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
* हे पाऊल धोकादायक आणि अवैज्ञानिक “रॅट-होल” खाणकाम पद्धतींपासून दूर जाण्याचे प्रतीक आहे, ज्यावर सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय चिंतेमुळे २०१४ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारे बंदी घालण्यात आली होती.

३) यस बँकेने भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) सोबत भागीदारी केली आहे.
* या सहकार्यामुळे, उत्पादन स्टार्टअप्सना निधी, मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडणी मिळेल.

४) राष्ट्रीय ई-विधान ॲप्लिकेशन (NeVA) प्लॅटफॉर्ममध्ये सामील होणारी दिल्ली २८वी विधानसभा बनली आहे. यासाठी संसदीय कार्य मंत्रालय आणि GNCTD सोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून, यामुळे कागदविरहित विधानमंडळ कामकाजाला प्रोत्साहन मिळेल.

५) केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी १ एप्रिलपासून कांद्यावर असलेले २०% निर्यात शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

६) NIIT विद्यापीठाने (NU) नीती आयोगाचे माजी सीईओ आणि भारताचे G20 शेर्पा श्री. अमिताभ कांत यांची आपले नवे अध्यक्ष (कुलपती) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
* त्यांची नियुक्ती उद्योग-संरेखित शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यापीठाच्या वचनबद्धतेतील एक नवीन टप्पा दर्शवते.

७) प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला यांना भारताचा सर्वोच्च साहित्य सन्मान ५९वा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ते हा पुरस्कार मिळवणारे छत्तीसगडचे पहिले लेखक ठरले आहेत.

८) २००९ च्या बॅचचे आयआरएसईई (IRSEE) अधिकारी अनुज कुमार सिंग यांची केंद्रीय स्टाफिंग योजनेअंतर्गत यूपीएससी, दिल्ली येथे संयुक्त सचिव (संचालक स्तर) पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

९) गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने प्रोजेक्ट ११३५.६ चे दुसरे फ्रिगेट ‘तवस्या’ चे अनावरण केले.
* हे अनावरण भारताची नौदल आत्मनिर्भरता आणि संरक्षण उत्पादनातील देशाची वाढती क्षमता दर्शविण्यात एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

१०) मिझोरामने सिंगापूरला एंथुरियम फुलांची आपली पहिली खेप निर्यात करून इतिहास रचला आहे, जे राज्याच्या पुष्प उद्योगासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि भारताच्या पुष्प निर्यातीला प्रोत्साहन देते.

११) अशोक सिंह ठाकूर यांची तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतीय राष्ट्रीय कला आणि सांस्कृतिक वारसा न्यास (INTACH) चे नवे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
* दिल्ली स्थित INTACH ही एक प्रमुख वारसा संरक्षण संस्था असून, तिची स्थापना १९८४ मध्ये झाली होती.

१२) आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांची भारताचे नवे वित्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुहिन कांता पांडे यांची भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर त्यांची निवड झाली आहे.

The post चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – २० मे २०२५ appeared first on MahaToday.

The post चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – २० मे २०२५ appeared first on MahaToday.