Saturday, August 23, 2025

News

News

पशुसंवर्धन क्षेत्राला महाराष्ट्र शासनाने आता दिला ‘कृषी समकक्ष दर्जा’

महाराष्ट्र शासनाने पशुसंवर्धन क्षेत्राला ‘कृषी समकक्ष दर्जा’ देण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी

Read More
News

शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी आता सरकारी परवानगी आवश्यक | New Rule: You Need a License to Buy from Farmers

New Rule: You Need a License to Buy from Farmers आपण बरेचदा अनुभवतो की, बाजारात शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची योग्य ती

Read More
News

RBI Loans Made Easy with Gold & Silver: “रिझर्व्ह बँकेकडून शेतकऱ्यांना व लघु उद्योजकांना दिलासा! आता सोने-चांदीवरही मिळणार कर्ज

RBI Loans Made Easy with Gold & Silver: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे,

Read More
News

Small Plot Purchase Approved: ५० लाख कुटुंबांना दिलासा! तुकडेबंदी कायदा शिथिल, गुंठाभर जमिनीची खरेदी-विक्री कायदेशीर होणार

Small Plot Purchase Approved: राज्यात अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या आणि ५० लाखाहून अधिक कुटुंबांच्या जमिनींचे व्यवहार अडकून राहिलेल्या तुकडेबंदी कायद्याला

Read More
News

Big Relief for Pensioners: आता लवकर मिळणार पूर्ण पेन्शन – जाणून घ्या काय आहे नवा प्रस्ताव

Big Relief for Pensioners: केंद्र सरकारमध्ये सेवा बजावलेल्या पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगात ‘कम्युटेड

Read More
News

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे संकेत | Karj Mafi Maharashtra 2025

Karj Mafi Maharashtra 2025: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच स्पष्ट केले की, सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देण्याचा

Read More
News

शेतकऱ्यांना दुहेरी लाभ: आता मिळणार वार्षिक १८,००० रुपये! | PM Kisan Good News

PM Kisan Good News: शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे! केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)’ योजना आणि

Read More
News

आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्यांना गती मिळणार! महाराष्ट्र शासनाचे नवे नियम | New Rules in Maharashtra to Speed Up Corruption Cases

New Rules in Maharashtra to Speed Up Corruption Cases: भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ हा सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशातील

Read More