महाराष्ट्र शासनाने पशुसंवर्धन क्षेत्राला ‘कृषी समकक्ष दर्जा’ देण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. राज्याची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्दिष्टाने आणि २०१७ च्या नीती आयोगाच्या अहवालाने या निर्णयाला चालना दिली, ज्यामध्ये पशुपालन व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. सध्या, राज्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान १२% आहे, ज्यापैकी अंदाजे २४% वाटा पशुसंवर्धन क्षेत्राचा आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ६० लाख कुटुंबांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
पशुपालकांना मिळणारे प्रमुख फायदे:
‘कृषी समकक्ष दर्जा’ मिळाल्यामुळे पशुसंवर्धन क्षेत्राला शेतीप्रमाणेच अनेक फायदे मिळतील. यातील प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वीज दरात सूट: पशुपालकांना आता व्यावसायिक दराऐवजी ‘कृषी’ दराने वीज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या खर्चात मोठी बचत होईल.
- सौर ऊर्जा अनुदान: शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या सौरपंपांप्रमाणेच, पशुपालकांना सौर ऊर्जा उपकरणे आणि सौरपंपांसाठी अनुदान मिळेल.
- ग्रामपंचायत करात कपात: ग्रामपंचायतीचे कर शेतीप्रमाणेच आकारले जातील, ज्यामुळे राज्यभर एकसमान कर दर लागू होईल.
- कर्जावर व्याज सवलत: ‘पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने’ अंतर्गत खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेल्या कर्जावर ४% व्याज अनुदान दिले जाईल.
पात्रतेचे निकष:
हा दर्जा केवळ काही विशिष्ट प्रकारच्या सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना लागू होईल, ज्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
- कुक्कुटपालन (मांसासाठी): २५,००० पक्ष्यांपर्यंत.
- कुक्कुटपालन (अंड्यांसाठी): ५०,००० पक्ष्यांपर्यंत.
- हॅचरी युनिट्स: ४५,००० अंड्यांपर्यंत.
- गाय-म्हैस पालन: १०० जनावरांपर्यंत.
- शेळी-मेंढी पालन: ५०० जनावरांपर्यंत.
- डुक्कर पालन: २०० जनावरांपर्यंत.
या मर्यादेपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या उद्योगांना किंवा प्रक्रिया उद्योगांना हा दर्जा लागू होणार नाही. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार लवकरच स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम जारी करेल.