गोवारींसाठी हक्काचं घर: शासनाची घरकूल योजना!

आपल्या देशातील अनेक समाज आणि जाती ऐतिहासिक कारणांमुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासापासून मागासवर्गीय आहेत. याच समुदायांपैकी एक म्हणजे ‘गोवारी समाज‘. विशेष मागास प्रवर्गात (VJNT) समाविष्ट असलेला गोवारी समाज, अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने गोवारी समाजातील बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे – गोवारी घरकूल योजना.
ही घरकूल योजना केवळ एक शासकीय उपक्रम नाही, तर सामाजिक न्याय आणि समान संधींच्या दिशेने उचललेले, एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ घराचं छत पुरवणारा नाही, तर या कुटुंबांना स्थिरता, सुरक्षितता आणि आत्मसन्मान मिळवून देणारा प्रयत्न आहे.
गोवारी घरकूल योजनेचा मुख्य उद्देश, विशेष मागास प्रवर्गातील, विशेषतः भूमिहीन आणि गरीब गोवारी कुटुंबांना स्वतःचं हक्काचं पक्कं घर उपलब्ध करून देणं आहे. गरजू कुटुंबांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवारा मिळावा, या दृष्टिकोनातून या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY) अंतर्गत येणाऱ्या लाभांच्या आधारावरच ही योजना स्थानिक पातळीवर कार्यान्वित केली जात आहे.
या योजनेत लाभ घेण्यासाठी काही निश्चित निकष आहेत. पहिली आणि महत्त्वाची अट म्हणजे लाभार्थी गोवारी समाजातील असावा आणि त्याच्याकडे त्यासंबंधीचं प्रमाणपत्र असणं आवश्यक आहे. यासोबतच, लाभार्थी कुटुंब भूमिहीन असावं किंवा ज्यांच्या नावावर स्वतःचं मालकीचं घर नसेल, अशा कुटुंबांना प्राधान्य दिलं जातं. ग्रामपंचायत स्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाते आणि त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून ती अंतिम केली जाते.
गोवारी घरकूल योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी शासनाकडून ठराविक निधी मंजूर केला जातो. ही रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा होते. या निधीचा वापर केवळ घराच्या बांधकामासाठीच करता येतो आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींचं जिल्हा प्रशासन परीक्षण करत असतं. यामध्ये घराचं बांधकाम, त्याची गुणवत्ता आणि अंतिम पूर्णता यांचं मूल्यांकन केलं जातं.
गोवारी घरकूल योजना राबवताना, कागदपत्रांची जुळवाजुळव, जमिनीची उपलब्धता किंवा निधी मिळण्यास होणारा विलंब, इत्यादी अडचणी येऊ शकतात. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष समन्वय समित्या काम करत आहेत. त्याचबरोबर, लाभार्थ्यांशी थेट संपर्क साधण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली जात आहे, ज्यामुळे कामात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल.
शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे सामाजिक एकोपा वाढेल आणि समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळेल.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग शासन निर्णयः विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजातील लाभार्थ्यांसाठी घरकूल योजना राबविण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा – https://tinyurl.com/ycn5hkam