चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – १५ मे २०२५

चालू घडामोडी आणि सामान्य ज्ञान – १५ मे २०२५

१) सिक्किम सरकारने राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांकडून ५० रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
➨ सिक्किम पर्यटक व्यापार नोंदणी नियम २०२५ अंतर्गत या महिन्यापासून प्रवेश शुल्क लागू करण्यात आला आहे.

२) युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया यांनी नवी दिल्ली येथे आगामी खेलो इंडिया पॅरा गेम्स-केआयपीजी २०२५ च्या शुभंकर, लोगो आणि गीताचे अनावरण केले.

३) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील नामरूप येथे ब्रह्मपुत्र व्हॅली फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीव्हीएफसीएल) मध्ये नवीन ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्सच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
➨ या प्रकल्पाची वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) असेल आणि तो ₹ १०,६०१.४० कोटींच्या अंदाजित खर्चातून विकसित केला जाईल.

४) भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आधार सेवा सुधारण्यासाठी नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) सोल्यूशन्स लागू करण्यासाठी बंगळूरुस्थित सर्वम AI सोबत भागीदारी केली आहे.

५) दिल्लीचे आरोग्य मंत्री – पंकज कुमार सिंह यांनी शहरातील रहिवाशांना मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा मोबाईल डेंटल क्लिनिकला हिरवा झेंडा दाखवला.
➨ दिल्ली सरकार आणि मौलाना आझाद इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्सेसद्वारे संयुक्तपणे चालवल्या जाणाऱ्या या क्लिनिकमध्ये आधुनिक डेंटल चेअर, पोर्टेबल एक्स-रे युनिट, अल्ट्रासोनिक स्केलर आणि निर्जंतुकीकरण युनिट्स बसवलेले आहेत.

६) इंद्रनील भट्टाचार्य यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) कार्यकारी संचालक (ED) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
➨ या नवीन भूमिकेत भट्टाचार्य अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन विभागाचे नेतृत्व करतील, जो व्यापक आर्थिक संशोधन, आर्थिक अंदाज आणि धोरण विश्लेषण करण्यासाठी जबाबदार असलेला एक महत्त्वाचा विभाग आहे.

७) दक्षिण भारतासाठी डेन्मार्कचे मानद वाणिज्यदूत आणि द सनमार समूहाचे अध्यक्ष विजय शंकर यांना डेन्मार्कच्या राजाद्वारे प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डॅनब्रोग पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

८) आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्यांच्या मोबाईल बँकिंग ॲपवर ACE सुविधा सुरू केली आहे, जी ग्राहकांना स्वतःहून म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत मदत करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

९) उत्तर प्रदेश सरकारने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी स्मार्ट क्लासरूम आणि सहाय्यक उपकरणांसारख्या आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज ग्रेटर नोएडा येथे एक “दिव्यांग-अनुकूल” स्मार्ट स्कूल सुरू केले आहे.

१०) डॉ. मनसुख मंडाविया यांनी एनडीटीएल वार्षिक परिषद-२०२५ चे उद्घाटन केले, जिथे डोपिंग विरोधी विज्ञानातील नवकल्पना आणि आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

११) ड्रोन ॲप्लिकेशन आणि रिसर्चसाठी राष्ट्रीय नवोन्मेष आव्हान (NIDAR) ‘स्वयं’ उपक्रमांतर्गत MeitY आणि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाद्वारे सुरू करण्यात आले.

१२) २०२४ च्या जागतिक आनंदी अहवालानुसार, फिनलंडला सलग आठव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश मानले गेले आहे.
➨ सामाजिक आधार आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या क्षेत्रांतील आव्हाने दर्शवत, २०२५ च्या अहवालात भारत ११८ व्या स्थानावर आहे.

१३) संरक्षण खरेदी परिषदेने (डीएसी) ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या आठ प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (एओएन) दिली आहे, केंद्राने खरेदीची अंतिम मुदत कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे.

१४) कर्नाटक सरकारने वाढत्या खर्चाचे कारण देत मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात १००% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. काही नेते या वाढीचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण माफक वाढीचा सल्ला देत आहेत.

१) सिक्किम सरकारने राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांकडून ५० रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
➨ सिक्किम पर्यटक व्यापार नोंदणी नियम २०२५ अंतर्गत या महिन्यापासून प्रवेश शुल्क लागू करण्यात आला आहे.

२) युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया यांनी नवी दिल्ली येथे आगामी खेलो इंडिया पॅरा गेम्स-केआयपीजी २०२५ च्या शुभंकर, लोगो आणि गीताचे अनावरण केले.

३) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील नामरूप येथे ब्रह्मपुत्र व्हॅली फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीव्हीएफसीएल) मध्ये नवीन ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्सच्या स्थापनेला मंजुरी दिली.
➨ या प्रकल्पाची वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता १२.७ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) असेल आणि तो ₹ १०,६०१.४० कोटींच्या अंदाजित खर्चातून विकसित केला जाईल.

४) भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आधार सेवा सुधारण्यासाठी नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) सोल्यूशन्स लागू करण्यासाठी बंगळूरुस्थित सर्वम AI सोबत भागीदारी केली आहे.

५) दिल्लीचे आरोग्य मंत्री – पंकज कुमार सिंह यांनी शहरातील रहिवाशांना मोफत उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा मोबाईल डेंटल क्लिनिकला हिरवा झेंडा दाखवला.
➨ दिल्ली सरकार आणि मौलाना आझाद इन्स्टिट्यूट ऑफ डेंटल सायन्सेसद्वारे संयुक्तपणे चालवल्या जाणाऱ्या या क्लिनिकमध्ये आधुनिक डेंटल चेअर, पोर्टेबल एक्स-रे युनिट, अल्ट्रासोनिक स्केलर आणि निर्जंतुकीकरण युनिट्स बसवलेले आहेत.

६) इंद्रनील भट्टाचार्य यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) कार्यकारी संचालक (ED) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
➨ या नवीन भूमिकेत भट्टाचार्य अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन विभागाचे नेतृत्व करतील, जो व्यापक आर्थिक संशोधन, आर्थिक अंदाज आणि धोरण विश्लेषण करण्यासाठी जबाबदार असलेला एक महत्त्वाचा विभाग आहे.

७) दक्षिण भारतासाठी डेन्मार्कचे मानद वाणिज्यदूत आणि द सनमार समूहाचे अध्यक्ष विजय शंकर यांना डेन्मार्कच्या राजाद्वारे प्रतिष्ठित नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डॅनब्रोग पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

८) आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्यांच्या मोबाईल बँकिंग ॲपवर ACE सुविधा सुरू केली आहे, जी ग्राहकांना स्वतःहून म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत मदत करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.

९) उत्तर प्रदेश सरकारने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी स्मार्ट क्लासरूम आणि सहाय्यक उपकरणांसारख्या आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज ग्रेटर नोएडा येथे एक “दिव्यांग-अनुकूल” स्मार्ट स्कूल सुरू केले आहे.

१०) डॉ. मनसुख मंडाविया यांनी एनडीटीएल वार्षिक परिषद-२०२५ चे उद्घाटन केले, जिथे डोपिंग विरोधी विज्ञानातील नवकल्पना आणि आव्हानांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

११) ड्रोन ॲप्लिकेशन आणि रिसर्चसाठी राष्ट्रीय नवोन्मेष आव्हान (NIDAR) ‘स्वयं’ उपक्रमांतर्गत MeitY आणि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाद्वारे सुरू करण्यात आले.

१२) २०२४ च्या जागतिक आनंदी अहवालानुसार, फिनलंडला सलग आठव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश मानले गेले आहे.
➨ सामाजिक आधार आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या क्षेत्रांतील आव्हाने दर्शवत, २०२५ च्या अहवालात भारत ११८ व्या स्थानावर आहे.

१३) संरक्षण खरेदी परिषदेने (डीएसी) ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या आठ प्रस्तावांना आवश्यकतेची स्वीकृती (एओएन) दिली आहे, केंद्राने खरेदीची अंतिम मुदत कमी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे.

१४) कर्नाटक सरकारने वाढत्या खर्चाचे कारण देत मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांच्या वेतनात १००% वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. काही नेते या वाढीचे समर्थन करत आहेत, तर काही जण माफक वाढीचा सल्ला देत आहेत.