१ मे २०२५ तारखेपासून तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवर होणार थेट परिणाम! जाणून घ्या महत्वाचे बदल! | Financial Rules Changing May 1, 2025

Financial Rules Changing May 1, 2025: आज रोजी 1 मे 2025 पासून काही महत्वाचे नियम बदलणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो. हे बदल खालीलप्रमाणे आहेत:

Financial Rules Changing May 1, 2025

१.ATM वापर शुल्क वाढ:

रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमानुसार, 1 मे पासून एटीएममधून पैसे काढणे किंवा शिल्लक तपासणे आता अधिक महाग होणार आहे. जर तुम्ही तुमच्या मोफत व्यवहारांची मर्यादा ओलांडली, तर प्रत्येक पुढील व्यवहारासाठी तुम्हाला जास्त शुल्क भरावे लागेल. पैसे काढण्याची फी 17 रुपयांवरून 19 रुपये झाली आहे, तर शिल्लक तपासणीची फी 6 रुपयांवरून 7 रुपये झाली आहे.

२.रेल्वे तिकीट बुकिंग नियमांमध्ये बदल:
1 मे 2025 पासून रेल्वे तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत. याचा परिणाम तिकीट बुकिंग प्रक्रिया, तिकीट भाडे आणि परतावा (रिफंड) प्रक्रियेवर होऊ शकतो. नवीन नियमानुसार, 1 मे पासून स्लीपर किंवा एसी कोचमधील वेटिंग लिस्ट असलेले तिकीट ग्राह्य धरले जाणार नाही. वेटिंग तिकीट केवळ जनरल कोचमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठीच वैध असेल. यासोबतच, अॅडव्हान्स तिकीट बुकिंगचा कालावधी 120 दिवसांवरून कमी करून 60 दिवस करण्यात आला आहे.

३.एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत बदल:
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार, 1 मे 2025 रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमती सुधारित केल्या जाऊ शकतात. या बदलांमुळे सर्वसामान्यांच्या खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. यावेळी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची जास्त शक्यता आहे.

४.एफडी आणि बचत खात्याच्या नियमांमध्ये बदल:
1 मे 2025 पासून मुदत ठेव (एफडी) आणि बचत खात्यांच्या काही नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये व्याज दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी नवीन नियम आणि व्याज दर तपासा.

५.ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण:
1 मे 2025 पासून 11 राज्यांमधील ग्रामीण क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची योजना लागू केली जाऊ शकते. ‘एक राज्य एक आरआरबी’ या धोरणांतर्गत हे विलीनीकरण केले जाईल. यामध्ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.

६.प्राधिकरणासाठी आता ‘प्रवाह’ पोर्टलचा वापर अनिवार्य:
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की 1 मे पासून सर्व बँका, वित्तीय कंपन्या आणि संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या अधिकृतता, परवाना आणि मंजुरीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी ‘प्रवाह’ पोर्टलचा वापर करणे अनिवार्य असेल. आता पारंपरिक पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, त्यामुळे सर्व संबंधितांनी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अर्ज फॉर्मचा वापर करूनच अर्ज सादर करावे लागतील.
या बदलांविषयी अधिक माहितीसाठी संबंधित संस्थांच्या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्या किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधा.