Small Plot Purchase Approved: ५० लाख कुटुंबांना दिलासा! तुकडेबंदी कायदा शिथिल, गुंठाभर जमिनीची खरेदी-विक्री कायदेशीर होणार

Small Plot Purchase Approved: राज्यात अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरलेल्या आणि ५० लाखाहून अधिक कुटुंबांच्या जमिनींचे व्यवहार अडकून राहिलेल्या तुकडेबंदी कायद्याला आता महाराष्ट्र शासनाने शिथिल करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत या संदर्भात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे ९ जानेवारी २०२४ पर्यंत झालेले गुंठाभर जमिनीचे व्यवहारही आता कायदेशीर होणार आहेत. या संदर्भात आगामी १५ दिवसांत एक आदर्श कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure – SOP) तयार करण्यात येणार आहे.

5 Million Families Benefit from Land Law Change

काय आहे नवा निर्णय?

• गुंठाभर जमिनीला मान्यता: या निर्णयानुसार, ९ जानेवारी २०२४ पर्यंत ज्या जमिनींचे तुकडे ‘एक गुंठा’ आकारापर्यंत झाले आहेत, ते कायदेशीर केले जातील. यामुळे अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे.
• नोंदणी, बांधकाम आणि मालकी: आतापर्यंत कायद्यामुळे अडकलेले व्यवहार सुटतील. नागरिकांना अशा तुकड्यांची नोंदणी (रजिस्ट्री), बांधकामाची परवानगी आणि जमिनीची मालकी मिळवणे शक्य होणार आहे.
• भविष्यात नियोजन प्राधिकरणाचे नियम: ९ जानेवारी २०२४ नंतर मात्र तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. भविष्यातील बांधकाम किंवा जमिनीचे व्यवहार नियोजन प्राधिकरणांच्या (Planning Authority) नियमांनुसार करावे लागतील.

कोणत्या क्षेत्रांना मिळेल फायदा?
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीला लागून असलेल्या क्षेत्रांना लागू होईल. त्याचबरोबर गावाच्या हद्दीतील २०० ते ५०० मीटरपर्यंतच्या भागातील तुकडेही कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात येतील. तसेच, महानगरपालिकेच्या सीमेलगत दोन किलोमीटर परिघातील भूभागाचाही विचार होणार आहे.

दलालांचा हस्तक्षेप थांबणार
या कायद्याची अंमलबजावणी करताना दलालांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी एक पारदर्शक कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाईल. महसूल विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक उच्चस्तरीय समिती यावर काम करणार आहे. या SOP च्या माध्यमातून प्लॉटिंग, लेआउट, रस्ते, रजिस्ट्री आणि बांधकाम यांसंबंधीचे नियम स्पष्ट केले जातील.

कोणत्या जमिनी वगळल्या?
राज्य शासनाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, काही विशिष्ट क्षेत्रांमधील जमिनींना या कायद्यातून वगळले आहे. यामध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्ह्यांचा समावेश आहे. तसेच, इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये बागायतीसाठी ‘१०-आर’ आणि जिरायतीसाठी ‘२०-आर’ इतके क्षेत्र वगळले आहे. महानगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या हद्दीतील जमिनींचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. जुन्या कायद्यातील कलम ७ आणि ८-अ नुसार ज्या ठिकाणी जमिनीचे तुकडे पडणार नाहीत अशा पद्धतीने हस्तांतर करण्यास प्रतिबंध आहे, त्या जमिनींनाही यातून वगळण्यात आले आहे.