Good News Theखुशखबर: शेतकरी राजाची ‘आकारी पड’ जमीन आता शासन करणार परत!

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे,  (Good news, the farmer) ज्यामुळे दशकांपासून प्रलंबित असलेला ‘आकारी पड’ जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. (या जमिनी, ज्या वापरण्यायोग्य नसल्याने शासनाने ताब्यात घेतल्या होत्या, त्या आता मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘आकारी पड’ म्हणजे काय?
‘आकारी पड’ जमिनी म्हणजे अशा जमिनी ज्या शेतीसाठी योग्य नाहीत, उदा. डोंगर-दऱ्यांमधील, खडकाळ, दलदलीच्या किंवा सतत पूरग्रस्त भागांमधील जमिनी. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० अंतर्गत, अशा जमिनी शासन आपल्या ताब्यात घेऊन ‘आकारी पड’ म्हणून घोषित करते. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्यांच्या जमिनीवरील हक्क संपुष्टात येत होता, जो अनेकदा अन्यायकारक ठरत असे.
महसूल व वन विभागाने १९ मे २०२५ रोजी जारी केलेल्या सविस्तर आदेशानुसार (शासन परिपत्रक क्र. जमीन-२०२५/प्र.क्र.७०/ज-१), ‘आकारी पड’ जमिनी परत मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे नियम ठरवले आहेत:
* जमीन परत मिळवण्याचा अधिकार: मूळ जमीनधारक किंवा त्यांचे वारस जमिनीची सध्याच्या बाजारभावाच्या केवळ ५% रक्कम शासनाकडे जमा करून ती जमीन परत मिळवू शकतात.
* विक्रीबंदीचा नियम: परत मिळालेली जमीन १० वर्षांच्या आत विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.
* शेतीसाठी वापर बंधनकारक: या जमिनीचा वापर केवळ शेतीसाठीच करणे बंधनकारक राहील. इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर करायचा असल्यास शासनाची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
* ताब्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ: ज्या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात या ‘आकारी पड’ जमिनी आहेत आणि ते त्यांचा वापर करत आहेत, त्यांना ताबा मिळाल्यापासूनचे भाडे वसूल करून जमीन परत दिली जाईल.
* अनाधिकृत ताबा हटवला जाणार: जर ‘आकारी पड’ जमिनींवर कोणी अनाधिकृतपणे ताबा मिळवला असेल, तर तो ताबा त्वरित हटवण्यात येईल.

या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्यांनी आपल्या जमिनी गमावल्या होत्या, त्यांना आता त्या परत मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नाही, तर शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा निर्णय आहे.

अंमलबजावणीसाठी सूचना:
महसूल विभागाला या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी काही सूचना देण्यात आल्या आहेत:

• ७/१२ उताऱ्यावर (फेरीफार नोंदीत) जमीन विक्रीबंदीची नोंद स्पष्टपणे करावी.
• परतफेडीची रक्कम ५ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी.
•  १० वर्षांनंतरच जमिनीचे बाजारमूल्य आणि वर्गवारी बदलणे शक्य होईल.
• कलम १८२ अंतर्गत येणाऱ्या ‘आकारी पड’ जमिनी या निर्णयात समाविष्ट नाहीत.
• शासकीय प्रकल्पांसाठी आधीच वापरलेल्या जमिनी परत मिळणार नाहीत.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उत्पादनक्षम होऊन आपल्या वारसाहक्काची जमीन उपयोगात आणता येईल, ज्यामुळे स्थानिक कृषी अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.