Maharashtra 7/12 Update: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र शासनाने सातबारा उताऱ्यांसंबंधी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता सातबारा उताऱ्यांवरील अनावश्यक आणि कालबाह्य नोंदी काढण्यासाठी ‘जिवंत ७/१२ मोहीम – टप्पा २’ चा आरंभ करण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या या योजनेची सुरुवात मुंबईत झाली आहे. या शासकीय निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवताना, जमिनीचे व्यवहार करताना आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेताना उद्भवणाऱ्या अडचणींपासून सुटका मिळणार आहे.
याव्यतिरिक्त, वारसा हक्काची नोंद, जमिनीची मालकी आणि सार्वजनिक मालमत्तांची नोंदणी याला प्राधान्य दिले जाईल. तालुका आणि मंडळ स्तरावर शिबिरे आयोजित करून ही मोहीम कार्यान्वित केली जाईल आणि जिल्हाधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यावर देखरेख ठेवतील. महसूल मंत्री – चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमूद केले की, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
या योजनेच्या माध्यमातून अपाक शेरा, तगाई कर्ज, बोजा, नजर गहाण, सावकारी कर्ज, जमीन अधिग्रहण निकाल, बिगरशेती आदेश, पडीक क्षेत्र आणि महिला वारसांच्या नोंदींसारख्या जुन्या नोंदी काढून टाकून सातबारा उतारे नवीन करण्यात येतील. वारसांची नोंदणी, जमिनीची मालकी, भोगवटा प्रकार आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जागांची नोंदणी अधिकार अभिलेखात केली जाईल.
या कालबाह्य नोंदींमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज प्रकरणे, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि शासकीय योजनांचे फायदे मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तलाठ्यांना आवश्यक असलेले फेरफार करून जुने बोजे आणि शेरे कमी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तालुका आणि मंडळ स्तरावर कॅम्प घेऊन ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. तसेच जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर देखरेख आणि अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.