“महाराष्ट्र शासनाचे नवीन ईव्ही(EV) धोरण”, आता बचत आणि प्रदूषणमुक्तीकडे वेगाने होणार वाटचाल | Maharashtra EV Policy 2025

Maharashtra EV Policy 2025: इंधनाच्या वाढत्या किमती, पर्यावरणाची चिंता आणि भविष्यातील शाश्वत विकासाची गरज लक्षात घेता, इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) हा एक उत्तम पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. याच दूरदृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच एक महत्त्वाकांक्षी नवीन EV धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक कार, बस, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहनांच्या खरेदीवर आकर्षक सवलती मिळणार आहेत.

Maharashtra EV Policy 2025

नव्या EV धोरणाचे प्रमुख उद्देश:
महाराष्ट्र सरकारने, १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारे हे नवे EV धोरण इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला गती देण्यासाठी आखले आहे. या धोरणांतर्गत, २०३० पर्यंत राज्यात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या एकूण वाहनांपैकी किमान ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

भरघोस आर्थिक सवलती –
या धोरणांतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना सरकारकडून मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे.

• इलेक्ट्रिक कार खरेदीसाठी सबसिडी:
• टॅक्सी सेवांसाठी (परिवहन वापरासाठी): इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास ₹२ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल. ही सवलत पहिल्या २५,००० वाहनांसाठी उपलब्ध आहे.
• खाजगी वापरासाठी: इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास ₹१.५ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल. ही सवलत पहिल्या १०,००० वाहनांसाठी मर्यादित आहे.
• इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर: प्रत्येक बसमागे ₹२० लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. यामध्ये शहर बस आणि खाजगी बस अशा दोन्ही प्रकारांचा समावेश असून, एकूण १५०० बस या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
• इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदीवर: स्कूटरच्या किमतीच्या १०% पर्यंत किंवा कमाल ₹१०,००० पर्यंत सवलत मिळेल. सरकार १ लाख स्कूटरसाठी हे अनुदान देणार आहे.

इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांसाठी:

• प्रवासी तीनचाकी: १५,००० वाहनांसाठी ₹३०,००० पर्यंत सवलत.
• मालवाहतूक तीनचाकी: १५,००० वाहनांसाठी वाहन किमतीच्या १५% पर्यंत किंवा कमाल ₹३०,००० पर्यंत सवलत.

इतर महत्त्वपूर्ण फायदे –
हे धोरण केवळ आर्थिक सवलतींपुरते मर्यादित नाही, तर ते १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीसाठी लागू असेल आणि त्यात खालील तरतुदी आहेत:

• टोल आणि कर माफी: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी १००% मोटार वाहन कर माफ करण्यात येईल. तसेच, नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ केले जाईल. विशेषतः, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक द्रुतगती मार्गांवर (एक्सप्रेसवे) इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफ असेल.
• चार्जिंग सुविधांचा विस्तार: सरकार चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देत आहे. प्रत्येक २५ किलोमीटरवर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय, प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये आणि नवीन इमारतींच्या पार्किंगमध्ये EV चार्जिंग पॉइंट असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

शिवाय या धोरणामुळे पर्यावरणाची काळजी घेतली जाईल, प्रदूषण कमी होईल आणि इंधनावरील खर्च वाचेल. तसेच, नागरिकांना करांमध्येही मोठी बचत करता येईल. २०३० पर्यंत राज्यातील नवीन वाहनांपैकी ३०% इलेक्ट्रिक वाहनांचा सहभाग वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे, ज्यामुळे स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन मिळेल.
जर तुम्ही नवीन वाहन घेण्याचा विचार करत असाल, तर महाराष्ट्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन निवडणे तुमच्यासाठी एक उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकते!