आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटल्यांना गती मिळणार! महाराष्ट्र शासनाचे नवे नियम | New Rules in Maharashtra to Speed Up Corruption Cases

New Rules in Maharashtra to Speed Up Corruption Cases: भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ हा सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी देशातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार, कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाल्यास, त्यांच्यावर न्यायालयीन खटला भरण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीही वेळोवेळी भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये खटला भरण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. तथापि, अनेकदा ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसे, प्रकरणे रखडत असत किंवा परवानगीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असत. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील कार्यवाहीला विलंब होत असे.
यावर उपाय म्हणून, ५ जून २०२५ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित सूचना (Consolidated Instructions) जारी केली आहे. या सूचनेमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत खटला भरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीची प्रक्रिया आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सविस्तरपणे दिली आहेत.

New Rules in Maharashtra to Speed Up Corruption Cases

सक्षम प्राधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कार्यपद्धती

• गट-अ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी: गट-अ मधील अधिकारी किंवा पोलीस उप-अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्यावरील खटल्यांसाठी मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल.
• इतर गटांसाठी (गट-ब, गट-क, गट-ड): या गटांतील अधिकाऱ्यांसाठी संबंधित विभाग प्रमुख परवानगी देण्यास सक्षम असतील.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कार्य 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti-Corruption Bureau) तपास अहवाल, आरोपपत्राचा मसुदा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसह परवानगीचा प्रस्ताव ३ महिन्यांच्या आत पाठवणे बंधनकारक आहे. इतर प्रकरणांमध्येही ३ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव पाठवणे अनिवार्य आहे. या मुदतीत विलंब झाल्यास, त्यासाठी वाढीव मुदतीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

एकापेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांवरील आरोप
एकाच प्रकरणात जर वेगवेगळ्या गट किंवा विभागांतील कर्मचारी सामील असतील, तर अशा स्थितीत:

• सर्वांचे प्रस्ताव एकत्र पाठवले जातील, किंवा
• स्वतंत्र प्रस्ताव आणि परवानगी प्रक्रिया विभागानुसार केली जाईल.

निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता
सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव मिळाल्यानंतर “Application of Mind” या तत्त्वानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. याचा अर्थ:

• प्रस्ताव ‘योग्य’ (Fit) असल्यास, त्वरित परवानगीचा आदेश द्यावा.
• ‘अयोग्य’ (Not Fit) असल्यास, परवानगी नाकारण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद करावे.
• दोन्ही प्रकारच्या निर्णयांची नोंद ३ महिन्यांच्या आत करावी.
• प्रत्येक प्रकरणाचा विचार करताना, संबंधित अधिकारी न्यायालयात साक्षीदार म्हणून उभे राहू शकतील याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

न्यायालयीन खटल्यातील साक्ष
परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याने न्यायालयात साक्ष देताना, आपली अधिकारिता, प्रस्तावाच्या कागदपत्रांचा अभ्यास आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केल्याचे स्पष्ट करावे. अन्यथा, न्यायालय परवानगी बेकायदेशीर ठरवून आरोपीची सुटका करू शकते.

शिस्तभंगाची (विभागीय) कारवाई
न्यायालयात खटला दाखल असला तरी, संबंधित कर्मचाऱ्यावर स्वतंत्रपणे विभागीय चौकशी सुरू करता येते. यामुळे कर्मचाऱ्यावर तातडीने कारवाई करणे शक्य होते.

नियंत्रण समित्या
प्रत्येक मंत्रालयात दोन प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या जातील:

• प्रशासकीय पातळीवरील समित्या: गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांसाठी.
• मंत्रालयीन पातळीवरील समित्या: गट-अ आणि गट-ब कर्मचाऱ्यांसाठी.

या समित्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती देतील.

एकत्रित सूचना हे भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात महाराष्ट्र शासनाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपासांनंतर होणारा विलंब कमी होईल, परवानगी प्रक्रियेतील अस्पष्टता दूर होईल, आणि भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवर वेळेत व प्रभावी कारवाई करणे शक्य होईल. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम लागू करताना शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात योग्य समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सूचनेमुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट आणि पारदर्शक झाली असून, सामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
चला तर मग सर्वांना ही माहिती प्रसारित करून, आपण सुद्धा ह्या मोहिमेचा भाग होऊया.