Govt Loan Scheme For Women: महिला उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, कर्ज पुरवठा व्हावा यासाठी, विविध योजना अस्तित्वात आहेत. अशा काही योजनांबद्दलच आपण ह्या लेखात जाणून घेणार आहोत.
१.अन्नपूर्णा योजना
अन्नपूर्णा योजना, फूड(अन्न) आणि केटरिंग संबंधीत व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी योग्य पर्याय आहे. या योजनेमध्ये महिला ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. हे कर्ज ३६ हप्त्यांमध्ये परत करता येतं, आणि त्यासाठी तारण व हमीदाराची मान्यता आवश्यक आहे. मालमत्तेच्या स्वरुपातील तारण या योजनेत स्वीकारले जाते.
२.मुद्रा कर्ज योजना
ही मुद्रा कर्ज योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली आहे. मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत सरकार मार्फत १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज महिलांना उपलब्ध करून दिलं जातं. कर्ज घेतलेल्या रकमेसाठी तारण किंवा सेक्युरिटी आवश्यक नाही, आणि हे कर्ज मिळवण्यासाठी आवश्यक पात्रता सुद्धा सोपी आहे.
३.स्टैंड अप इंडिया योजना
अर्थ मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या योजनेमध्ये, अनुसूचित जाती व जमाती, तसेच महिला उद्योजकांना नवीन उपक्रम सुरू करण्याकरिता, १० लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येतं. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे, अनुसूचित जाती व जमातींतील व्यावसायिक व महिला व्यावसायिकांना व्यावसायिकतेस प्रोत्साहन देणे आहे.
या योजनेअंतर्गत सरकार, प्रत्येक बँकेच्या शाखेतील किमान एका महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उद्योजकाला ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्यासाठी १० लाख रुपये ते १ कोटी रुपये कर्ज देणार आहे. तसेच वैयक्तिक व्यवसाय नसलेल्या प्रकल्पामध्ये, महिला, अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील उद्योजकाचा किमान ५१ टक्के हिस्सा असावा अशी अट आहे.
४.स्त्री शक्ती योजना
ही महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २००० मध्ये सुरू केलेली ही योजना, महिला उद्योजकांना २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावर ०.०५ टक्क्यांची सूट देते.
५.सेंट कल्याणी योजना
सेंट कल्याणी योजना, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या पाठिंब्याने ‘स्टार्टअप इंडिया’च्या अंतर्गत चालवली जाते. या योजनेचा उद्देश भारतातील महिला उद्योजकांना पाठिंबा आणि मदत देणे हा आहे.
६.उद्योगिनी योजना
भारत सरकारने सुरू केलेली ही योजना, देशातील महिलांच्या उद्योजकतेला आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत, महिला उद्योजकांना इतर कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या तुलनेत, सरकार कमी व्याजदराने कर्ज देते. ज्यामध्ये सरकारकडून ४०,००० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिला उद्योजकांना, १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिल्या जाते.